काठमाडौँ - नेपाली राजनीतिको आकाशमा भदौ २३ र २४ गते मच्चिएको त्यो आँधीबेहरी, जसलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ को नाम दिइयो, त्यसले आज सत्ताको जग नै हल्लाउने गरी प्रतिवेदनको रूप लिएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूको भूमिकामाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको मात्र छैन, उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउन मार्गप्रशस्त समेत गरिदिएको छ।
यो प्रतिवेदनले कुनै सामान्य कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई मात्र औँला ठड्याएको छैन, बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जस्ता शक्तिशाली पात्रहरूको कार्यशैली र निर्णय क्षमतामाथि निर्मम विश्लेषण गरेको छ। आयोगको निष्कर्ष स्पष्ट छ- आन्दोलनको त्यो भयावह मोड आउनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र उत्तेजक भूमिका मुख्य जिम्मेवार थियो। शक्तिको उन्मादमा गरिएका कतिपय निर्णयले कसरी नागरिक र राज्यबीचको खाडल फराकिलो बनायो भन्ने तथ्यलाई प्रतिवेदनले सिलबन्दी दस्ताबेजभित्र सुरक्षित राखेको छ।
सुरक्षा संयन्त्रको हकमा पनि आयोग उत्तिकै कठोर देखिएको छ। निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङदेखि काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको भूमिकालाई ‘अतिचारी’ ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस हुनुले विधिको शासनको नयाँ आश जगाएको छ। भदौ २४ को त्यो विद्रोही वातावरण र राज्यको चरम दमनको शृङ्खलाले नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको व्यावसायिकतामाथि जुन दाग लगाएको थियो, त्यसको न्यायोचित निरूपण अब वर्तमान सरकारको काँधमा आइपुगेको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझ्दै अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढाउने जुन प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, त्यसले आम नागरिकमा कौतुहलता र आशा दुवै जगाएको छ। एकातिर मुलुक निर्वाचनको परिणामले नयाँ राजनीतिक शक्ति-विशेष गरी रास्वपाको दुई-तिहाइ उन्मुख उदय-पर्खिरहेको छ भने अर्कोतिर यो प्रतिवेदनले पुराना स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूलाई ठुलो नैतिक संकटमा धकेलिदिएको छ।
अबको प्रश्न केवल एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुनेमा मात्र सीमित छैन; प्रश्न त यो छ कि, के राज्यले आफ्नै पूर्ववर्ती कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउने साहस देखाउला? यदि यो प्रतिवेदनका सिफारिसहरू अक्षरसः कार्यान्वयन भएमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो एउटा यस्तो ‘प्रस्थान बिन्दु’ बन्नेछ, जसले भविष्यका शासकहरूलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बन्न बाध्य पार्नेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका कैयौँ आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै दराजको कुनामा धुलो जमेर बस्ने अर्को एउटा सरकारी खोस्टो मात्र सावित हुनेछ।
