काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरण स्पष्ट देखिन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका थप ५७ जना तत्कालीन सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेसँगै अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता गर्ने तयारी तीव्र बनेको छ।
यससँगै कांग्रेसबाट मात्रै पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने सांसदको संख्या ६४ पुगेको छ। यसअघि पार्टीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक र सचेतकसहित सात सांसदले अलग–अलग रिट दायर गरिसकेका थिए।
यद्यपि कांग्रेसभित्र यस विषयमा एकमत देखिएको छैन। पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मानिकट सांसदहरूले भने हस्ताक्षर नगरी फरक धार प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचनमार्फत नै खोजिनुपर्छ।
हस्ताक्षर अभियानमा कांग्रेस संस्थापन पक्षसँगै नेता शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। तीन दिनदेखि जारी प्रक्रियामा कांग्रेसका ५७, जनमत पार्टीका २ र एक स्वतन्त्र सांसदसहित हालसम्म ६० सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलभित्र चलिरहेको हस्ताक्षर प्रक्रियामा अन्य दलहरूको समेत समर्थन देखिन थालेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलका चार जना तत्कालीन सांसदले पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर पठाउने जानकारी दिएको बताइएको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाउने संकेत गरेका छन्।
उता नेकपा एमालेले आफ्ना ७५ जना तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षर भइसकेको दाबी गरेको छ। कांग्रेसका ६४ र एमालेका ७५ सांसद जोड्दा मात्रै पनि संख्या १४० पुग्छ। साना दल र स्वतन्त्र सांसदसमेत समेट्दा १५० भन्दा बढी हस्ताक्षरसहित पुरक निवेदन अदालतमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको दाबी छ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, “हस्ताक्षर सोमबारसम्म सकिए सोही दिन, नभए अर्को दिन अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरिन्छ।”
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दाले अब राजनीतिक गल्ली मात्र होइन, अदालतको फैसला र दलभित्रको शक्ति सन्तुलनसमेत निर्णायक मोडमा पुर्याएको देखिन्छ।
