काठमाडौं, माघ १४ - संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथि लामो समयसम्म पनि पेसी नतोकिने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग भेट्न जाने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितका रिट निवेदकहरूले बिहीबार बिहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर आफ्नो रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्ने तयारी गरेका छन्।
घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, “संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी १७ वटा रिट दायर भइसकेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म पनि पेसी तोकेको छैन। यस विषयमा गुनासो राख्न हामी प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जाँदैछौं।”
उनले लोकतन्त्रको मूल संस्था संसदसँग सम्बन्धित विषयमा अदालत मौन बस्न नहुने बताए।
“निरन्तर सुनुवाइ गरेर न्यायालय जीवित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ,” उनले भने, “यति गम्भीर संवैधानिक विषयमा अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन।”
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर १७ वटा रिटमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। यसअघि पुस २ गते प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि सबै विपक्षीले जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
यसबीच पूरक रिट पनि पेस भई सबैलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भए पनि त्यसयता रिटमाथि सुनुवाइ अघि बढेको छैन।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार माघ २० गते रिटको साधारण तारेख मात्र तोकिएको छ, पेसी कहिले तोकिन्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन।
रिट निवेदकहरूले निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिटमा असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अवैधानिक हुने दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख र प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाउँदै संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानका धारा ७६ र १३२(२) विपरीत भएको दाबी गर्दै उनको नियुक्ति, शपथ ग्रहण तथा भदौ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
