काठमाडौँ, 11 वैशाख - जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका बस्तीहरू खाली गर्न शुक्रबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुगेको, शहरी पूर्वाधार निर्माणमा बाधा परेको र सार्वजनिक आवागमनमा नकारात्मक असर देखिएको भन्दै प्रशासनले यस्तो कडा कदम चालेको हो।
प्रशासनद्वारा जारी सूचना अनुसार, अवैध रूपमा बनाइएका घरटहरा र संरचनाहरू वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र अनिवार्य रूपमा खाली गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र आफैँले सामान सार्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ।
बस्तीमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना निजी सामग्री, लत्ताकपडा र घरपालुवा जनावर सुरक्षित स्थानमा लैजान आग्रह गरिएको छ। स्थानान्तरणका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।
सूचनाको पालना नगरेमा वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि डोजर प्रयोग गरेर ती संरचनाहरू भत्काइने प्रशासनले प्रष्ट पारेको छ। संरचना भत्काउने क्रममा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गरिएमा कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ। सूचनाको बेवास्ता गरी बस्दा हुने जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ।
विस्थापित हुने परिवारहरूका लागि सरकारले न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएका स्थानहरूमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ। सुरक्षित स्थानान्तरणपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान र लगत संकलन कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले यस अभियानमा सबै सरोकारवालासँग सहयोगको अपिल गरेको छ।
