रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं, २२ पुस । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व, विधान कार्यान्वयन र पार्टीको भावी दिशालाई लिएर बहस चर्किँदै जाँदा विशेष महाधिवेशन निर्णायक मोडका रूपमा अघि बढेको छ। यही सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर पक्षले शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराएको छ।
पक्षधर सचिवालयका तर्फबाट मनोजमणि आचार्यले पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन का क्रममा राजधानी तथा कार्यक्रम स्थल वरपर शान्ति–सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। पत्रमा विशेष महाधिवेशनको संवेदनशीलता र सहभागीको व्यापक उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षामा कुनै कमजोरी नहोस् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।
“नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन यही मिति २०८२ पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने हुँदा उक्त स्थान आसपास तथा काठमाडौं क्षेत्रभित्र शान्ति–सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनुहुन अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख छ।
विशेष महाधिवेशन किन निर्णायक ?
विशेष महाधिवेशन केवल एउटा कार्यक्रम होइन, पार्टीभित्रको वैधानिक अधिकार, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वप्रतिको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्र हो। कांग्रेस विधानको धारा १७(२) ले विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको औपचारिक माग अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुले यसलाई राजनीतिक मात्र होइन, वैधानिक रूपमा पनि बलियो बनाएको छ।
महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। उनीहरू यो महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण, नीति–दिशा पुनर्निर्धारण र पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई वैधानिक ढंगले सम्बोधन गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छन्। अर्कोतर्फ, संस्थापन समूह भने विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ, जसले पार्टीभित्रको मतभेदलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।
शक्ति सन्तुलन र भावी दिशा
विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन मात्र होइन, पार्टीको शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रिया र आगामी निर्वाचन रणनीतिसमेत पुनर्संरचना गर्ने सम्भावना बोकेको छ। यही कारण यसलाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा हेरिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थाको मागसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्— कांग्रेसभित्रको बहस सडक होइन, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत टुंगिनुपर्छ। अब सबैको ध्यान पुस २७ र २८ तर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको आगामी यात्राको खाका कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
