रविन्द्र कट्टेल - वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम नरोकिएपछि सरकारले 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' को नीतिलाई अत्यन्तै कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै म्यानपावर कम्पनीहरूले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएमा तत्काल कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकहरूका लागि २०७२ सालमै ल्याएको यो नीति प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि अहिले विमानस्थलमै सोधपुछ गर्ने र बढी रकम लिने म्यानपावरहरूको विवरण संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूलाई ठगीमा परेमा तत्काल 'हेलो सरकार' (११११) वा 'श्रमिक कल सेन्टर' (११४१) मा उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया लगायतका देशमा श्रमिक पठाउने म्यानपावरहरूलाई पत्र काट्दै श्रमिकबाट लिएको वास्तविक शुल्कको विवरण र प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यता म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने १० हजार सेवा शुल्क अव्यावहारिक रहेको र ९३ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च नबेहोर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले भने 'एम्प्लोयर पे मोडल' (रोजगारदाताले नै सबै खर्च बेहोर्ने) लाई अन्तिम लक्ष्य बनाउँदै श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार कम गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको छ।
