काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको स्थानहद फुकुवा भएसँगै नेकपा (एमाले) आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मैदानमा होमिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीसँग जाँचबुझ आयोगले सोधपुछ सकेर सोमबार स्थानहद फुकुवा गरेपछि, त्यसको भोलिपल्टै एमालेले चुनावी तयारीलाई औपचारिक रूप दिएको हो।
आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बसेको एमाले सचिवालय बैठकले घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठनदेखि निर्वाचन परिचालन संयन्त्र र प्रदेशस्तरीय कमान्डसम्मको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको एमालेले अन्य दलभन्दा अगाडि नै चुनाव केन्द्रित निर्णय गर्नुले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
घोषणापत्रदेखि चुनावी कमान्डसम्म ओलीकै नेतृत्व
बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीकै संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन्।
यस्तै, एमालेको चुनावी ‘कमाण्डर’को जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बादललाई दिइएको छ। बादलको संयोजकत्वमा बनेको निर्वाचन परिचालन समितिको सचिव विष्णु रिमाल छन्। छविलाल विश्वकर्मा, डा. राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र डा. भीष्म अधिकारी समितिका सदस्य छन्।
पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पूर्ण रूपमा निर्वाचन अभियानमा केन्द्रित गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रदेश–प्रदेशमा अस्थायी कमान्ड, कसलाई कहाँ जिम्मा ?
एमालेले प्रदेशस्तरमा चुनाव र पार्टी गतिविधि समन्वयका लागि अस्थायी जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।
कोसी प्रदेश : सचिव शेरधन राई
मधेस प्रदेश : नेता लीलानाथ श्रेष्ठ
वाग्मती प्रदेश : सचिव महेश बस्नेत
राजधानी प्रदेश : उपमहासचिव लेखराज भट्ट
गण्डकी प्रदेश : सचिव खगराज अधिकारी
लुम्बिनी प्रदेश : सचिव पद्मा अर्याल
कर्णाली प्रदेश : सचिव यामलाल कँडेल
सुदूरपश्चिम प्रदेश : नेता गणेश ठगुन्ना
संगठन विभागको समन्वयको जिम्मेवारी भने सचिव भानुभक्त ढकाललाई दिइएको छ।
‘चुनाव सार्ने षड्यन्त्र’को आशंकाबीच तयारी
सचिवालय बैठकमा ओलीले सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू चुनाव सार्ने वा चरणबद्ध गराउने षड्यन्त्रमा लागेको दाबी गरेका छन्। न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिँदै संसद् पुनर्स्थापना रोक्ने प्रयास भइरहेको ओलीको आरोप छ।
“देशको अस्तित्व र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै चुनौती बढिरहेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप नांगो रूपमा देखिन थालेको छ,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले बताए।
यस्तो अवस्थामा पार्टी आन्दोलनलाई अझ जुझारु बनाउँदै चुनावी तयारी आन्दोलनकै मैदानबाट सुरु गर्नुपर्ने ओलीको धारणा छ। टोल–टोलमा सक्रिय युवा परिचालन गर्दै ‘नेसनल युथ भोलेन्टियर्स फोर्स’ गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
आशंका हुँदाहुँदै आयोगको प्रक्रियामा सहभागी
सरकारप्रति अविश्वास कायमै रहे पनि एमाले निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको सचिव शेरधन राई बताउँछन्। दल दर्तादेखि समानुपातिक उम्मेदवार सूचीसम्म आयोगको समयसीमाभित्रै बुझाइसकिएको छ।
“एमालेको मुख्य एजेन्डा संसद् पुनर्स्थापना हो। तर, सबै दल तयार भइसकेको अवस्थामा सरकारले साँच्चै चुनाव गराउँछ भने एमाले चुनावबाट भाग्दैन,” राई भन्छन्।
मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलभन्दा अघि नै एमालेले चुनावी तयारी टुंग्याएको दाबी गर्दै राईले भने, “आजको मितिसम्म चुनावका लागि साँच्चै तयार दल एमाले मात्रै हो।”
चुनाव र आन्दोलन सँगसँगै लैजाने नीति
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै चुनावी वातावरण नबनाएको र अन्तिममा चुनाव सार्न सक्ने आशंका एमालेको छ। त्यसैले सम्भावित ‘प्लान बी’को तयारीसहित आन्दोलनलाई चुनावी मोर्चाका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति पार्टीले लिएको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुरूप नै सबै निर्णय गरिएको भन्दै एमाले नेतृत्वले चुनाव र आन्दोलनलाई एकसाथ अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
