नेपालको महत्वाकांक्षी परियोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा ठूलो स्तरको अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा संलग्न भएको आरोपमा ५५ जना व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध कडा कारबाहीको तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार, विमानस्थल बनाउने क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक हिनामिना भएको छ, जसले परियोजनाको लागतलाई अनावश्यक रूपमा फुलाएको दाबी गरिएको छ।
आइतबार नै यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने योजना रहेको छ, जसले गर्दा यो घोटाला अब कानुनी रूपमा परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। यस प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत र पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीसहित पाँच जना पूर्व मन्त्रीहरूको नाम जोडिएको छ। यी उच्च पदाधिकारीहरूले परियोजना स्वीकृति र कार्यान्वयनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ।
यो घटनाले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा भएका गुप्त साँठगाँठ र आर्थिक दुरुपयोगको गहिरो छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको छ। के यो घोटालाले थप रहस्यहरू उजागर गर्नेछ? अख्तियारको यो कदमले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई नयाँ उचाइ दिन सक्छ, तर यसले राजनीतिक नेतृत्वमा पर्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
