काठमाडौँ, ११ वैशाख - विवादास्पद व्यवसायीसँगको व्यापारिक साझेदारीको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको तीन दिन बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक कमाण्ड अझै उनकै सचिवालयको नियन्त्रणमा देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका दीपक भट्टसँग सेयर कारोबार गरेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए।
गत चैत १३ मा नियुक्त भएका गुरुङ २७ दिनमै बाहिरिएपछि हाल गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्हालिरहेका छन्। तर, मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादन र सुरक्षा निकायको ब्रिफिङमा भने निवर्तमान मन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीकै हालीमुहाली रहेको पाइएको छ।
सचिवालयको अस्वाभाविक सक्रियता मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निवर्तमान मन्त्रीका स्वकीय सचिव कार्की नियमित रूपमा मन्त्रालय आउने र कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बोलाएर रिपोर्टिङ लिने काममा व्यस्त छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कार्की प्रधानमन्त्री शाहका निकट मानिन्छन्। मन्त्री नहुँदा पनि मन्त्रालयको 'ब्रिफिङ' लिने र आदेश दिने उनको कार्यशैलीले गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइए पनि अन्य प्रशासनिक र सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरू अझै पुरानै टिमले चलाइरहेको छ।
गुरुङको 'कमब्याक' गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तत्काल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगरी यो मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्ने र 'क्लिन चिट' पाएमा उनलाई नै पुनर्बहाली गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
राजीनामा दिएलगत्तै गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै नैतिकताको आधारमा पद त्यागेको उल्लेख गरेका थिए। "मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो," भन्दै उनले 'जेनजी' आन्दोलनको मर्म अनुसार आफू उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय गुरुङ बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। वैशाख १० को बैठकले यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने भनिएको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा फर्काउने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले हाल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पार्टीले अर्को नाम सिफारिस नगरेसम्म गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले नै सम्हाल्नेछन्।
