काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागले भाडामा दिएका हल, चौर, स्टल तथा संरचनाबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम झण्डै ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभागको पछिल्लो आर्थिक विवरणअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिबाट उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम ८ करोड ८५ लाख ७७ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ ।
लामो समयसम्म भाडा नतिर्ने प्रवृत्ति र त्यसमा थपिँदै गएको जरिवानाका कारण बक्यौता रकम निरन्तर बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्मको मात्रै पुरानो बक्यौता ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा थप ९३ लाख ९६ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बक्यौता थपिँदा असुली भने जम्मा १० लाख ६७ हजार ९ सय ३ रुपैयाँमै सीमित भएको छ, जुन कुल बक्यौताको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो ।
कुन संस्थाको कति बक्यौता ?
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको नाममा देखिएको छ । यस संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको स्टल नं. ३४ को १ करोड २ लाख २ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ र स्टल नं. ६८ को १ करोड ५८ लाख २८ हजार ४ सय ७२ रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।
त्यसपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको स्टल नं. ७३ मा १ करोड ४ लाख ४२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ । बालबालिकाका लागि गैरसरकारी संस्थाको नाममा ८० लाख ९९ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा स्टल सञ्चालन गर्दै आएको, ऋषि धमला अध्यक्ष रहेको रिपोर्टर्स क्लबको ६१ लाख ९१ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै नेपाल अपाङ्ग समाजको ३१ लाख ६१ हजार, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको २९ लाख २९ हजार र नेपाल पत्रकार महासंघको करिब ३० लाख रुपैयाँ भाडा अझै असुल हुन बाँकी छ ।
सूचीमा रहेका ५१ वटा संस्था तथा व्यवसायीमध्ये केहीको बक्यौता भने तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । लेदर विङ्गस प्रालिको २ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ, रोहित बस्नेतको ३ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ र माइकल लामाको १६ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ मात्रै बक्यौता रहेको विभागीय विवरणमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापकीय कमजोरी, असुलीमा उदासीनता
भृकुटीमण्डपभित्रका संरचनालाई विभागले हल र चौर प्रयोग गर्ने तथा अन्य स्टल–कोठा गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । हल र चौर प्रयोग गर्ने चार संस्थाबाट मात्रै १६ लाख ७७ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ भने अन्य ५१ वटा स्टल र कोठाबाट ८ करोड ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल हुन बाँकी रहेको छ ।
तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा विभागले बक्यौता असुलीमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । वर्षभरिमा झण्डै ९४ लाख रुपैयाँ नयाँ बक्यौता थपिँदा असुली भने अत्यन्त न्यून रहनुले व्यवस्थापकीय कमजोरी र अनुगमन अभाव झल्काएको छ । कतिपय संस्थाले वर्षौँदेखि भाडा नतिरे पनि संरचना खाली गराउन वा रकम असुल गर्न नसक्दा सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर परेको छ ।
मन्त्रीको अनुगमनपछि कडाइको तयारी
यसैबीच महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेका भृकुटीमण्डप, काठमाडौं फन पार्क, बाल सुधार केन्द्र तथा अपाङ्ग अस्पताल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री भएपछि पहिलो पटक गरिएको अनुगमनमा सरकारी जग्गा लिज प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार धेरै व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले लिजबापत तिर्नुपर्ने रकम लामो समयदेखि नतिरेको, सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको र अतिक्रमणसमेत गरेको पाइयो । यी समस्या समाधानका लागि बक्यौता रहेका सबैको सूची तयार भइसकेको र म्याद तोकी भुक्तानीका लागि चिठी काट्ने तथा छलफलमा बोलाइने प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने तथा सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याइने, लिज सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने र समयसापेक्ष तथा न्यायोचित लिज दर निर्धारण गरिने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेकी छन् । यसबाट समाज कल्याण परिषद्को आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग सुनिश्चित हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
