प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मुलुकको आर्थिक र योजनागत संरचनालाई पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यका साथ सिंहदरबारमा निर्णायक छलफल सुरु गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी यस बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।
यस उच्चस्तरीय बैठकका मुख्य आयामहरू यसप्रकार छन्:
१. बजेट र प्राथमिकताको मिलनबिन्दु
बैठकको मुख्य एजेन्डा सरकारले अघि सारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ का लक्ष्यहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रमसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। विशेषगरी १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न योजना आयोगले तयार पार्ने खाका र अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने बजेटबीच तादम्यता मिलाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ।
२. अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (PRI) लाई केवल बौद्धिक अभ्यासमा मात्र सीमित नराखी सरकारी नीति निर्माणको मुख्य 'थिङ्क ट्याङ्क' का रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले तथ्याङ्क र वैज्ञानिक अनुसन्धानबिना बनाइने योजनाहरू सफल नहुने भन्दै प्रतिष्ठानको भूमिकालाई मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनसँग जोड्न जोड दिनुभएको छ।
३. संरचनागत चुनौती र सुधारका खाका
बैठकमा योजना आयोग र अनुसन्धान निकायहरूले काम गर्दा भोग्नुपरेका कानुनी र प्रशासनिक गाँठोहरूबारे पनि मन्थन भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र स्रोतको अभाव जस्ता चुनौतीहरूलाई चिर्न सरकारले कस्तो प्रशासनिक 'सर्जरी' गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले आफ्ना सुझावहरू पेस गरिरहेका छन्।
४. नतिजामुखी कार्यक्रमको खोजी
प्रधानमन्त्रीले परम्परागत ढर्राका साना र अनुत्पादक आयोजनाहरूलाई हटाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र 'गेम चेन्जर' प्रोजेक्टहरूमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। 'पढ्दै कमाउँदै' र डिजिटल रोजगारी जस्ता युवा लक्षित कार्यक्रमलाई कसरी देशभर विस्तार गर्ने भन्नेमा पनि यो बैठकले ठोस मार्गचित्र कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस छलफलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको जग बसाल्ने मात्र नभई, बालेन नेतृत्वको सरकारको 'भिजन' लाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ।
