सर्वोच्च अदालतले विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण आंशिक रिट जारी गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसलाका मुख्य पक्षहरू यस प्रकार छन्:
१. के खारेज भयो र के यथावत रह्यो?
कार्यविधि खारेज: पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्दा राज्यकोषबाट खर्च पाउने गरी बनाइएको 'कार्यविधि' लाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। अब उप्रान्त पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारबाट खर्च पाउने छैनन्।
ऐनको व्यवस्था यथावत: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ’ भन्ने व्यवस्थालाई भने अदालतले यथावत राखेको छ।
२. रिट निवेदनका मुख्य आधारहरू
अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं लगायतले दायर गरेको रिटमा तीनवटा मुख्य कानुनी आधारहरू अघि सारिएका थिए:
समानताको हक (धारा १८): सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनुपर्ने।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच (धारा ३५): प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनुपर्ने।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ (दफा ३०): यस ऐनमा स्पष्ट रूपमा "कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारले खर्च उपलब्ध गराउने छैन" भन्ने व्यवस्था छ।
३. फैसलाको अर्थ र प्रभाव
समानताको प्रवर्द्धन: यो फैसलाले सामान्य नागरिक र विशिष्ट व्यक्तिबीच स्वास्थ्य उपचारको खर्चमा रहेको विभेदलाई कम गर्ने प्रयास गरेको छ।
राज्यकोषको बचत: पूर्वपदाधिकारीहरूको नाममा विदेशमा हुने करोडौँको उपचार खर्च अब राज्यकोषबाट कटौती हुनेछ।
ऐन र कार्यविधिबीचको द्वन्द्व: जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिने गरी बनाइएका निर्देशिका वा कार्यविधिहरू बदर हुने नजिर यसले स्थापित गरेको छ।
इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरू:
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान।
