रविन्द्र कट्टेल - काठमाण्डौ, १५ नोभेम्बर २०२५ – नेपाल प्रहरी, देशको प्रमुख सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापित भए पनि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको छ। यसले संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको छ। हालका वर्षहरूमा, विशेषगरी २०२५ मा भएका जनआन्दोलनहरूले यो समस्या थप उजागर गरेको छ। यस लेखमा नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक प्रभावको इतिहास, यसका प्रभावहरू र सुधारका लागि भएका प्रयासहरूबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास र स्वरूप
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या नयाँ होइन। २०१५ को संविधानपछि पनि केन्द्रीकृत शक्ति संरचनाले प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन दिएको छैन। नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा राजनीतिक दबावले संगठनलाई कमजोर बनाएको छ। उदाहरणका लागि, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदोन्नति राजनीतिक एजेन्डाबाट प्रभावित भएको आरोप लागेको छ, जसले व्यावसायिकताको सट्टा राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिन्छ।यसले प्रहरी अधिकृतहरूलाई राजनीतिज्ञहरूको इशारामा काम गर्न बाध्य बनाउँछ, जसबाट कानुन कार्यान्वयनमा पक्षपात देखिन्छ।
२०२५ मा भएका 'जेन जेड' आन्दोलनहरूले यो समस्यालाई थप स्पष्ट बनाए। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौं घाइते भए।यो घटनालाई राजनीतिक दबावको परिणाम मानिन्छ, किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आन्दोलन दमन गर्न प्रहरीलाई प्रयोग गरेको आरोप छ।आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीलाई 'राजनीतिक संगठन' भनेर व्यंग्य गरेका थिए, जसमा उच्च पदाधिकारीहरू राजनीतिज्ञहरूसँग 'खुरापात' सिक्न व्यस्त हुन्छन् भन्ने दाबी गरिएको छ।
यसबाहेक, प्रहरी र राजनीतिको 'कन्भर्जेन्स' बारे चर्चा बढ्दो छ।प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ। उदाहरणस्वरूप, निवर्तमान प्रहरी प्रमुख खपुङलाई जेन जेड आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा जांचको दायरामा ल्याइएको छ, र उनलाई काठमाडौं छोड्न निषेध गरिएको छ। यसले संगठनभित्र राजनीतिक प्रभावको गहिरो जरा देखाउँछ।
सुधारका प्रयासहरू: चुनौती र उपलब्धिहरू
नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्, तर ती पर्याप्त नभएको आलोचना छ। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले अक्टोबर २०२५ मा प्रहरीलाई समयानुसार सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए।यसमा व्यावसायिकता बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र समुदायकेन्द्रित पुलिसिङलाई जोड दिइएको छ।
एक प्रमुख प्रयास हो 'होलिस्टिक अप्रोच टु रिफर्म', जसमा कानुनको शासन मजबुत बनाउने, मानव अधिकार अनुकूल पुलिसिङ, लैङ्गिक संवेदनशीलता र समुदायकेन्द्रित दृष्टिकोण समावेश छ।यसले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न प्रहरीलाई स्वतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्छ। संघीय पुनर्संरचनामा प्रहरी सुधारलाई जोड दिइएको छ, जसमा प्रादेशिक प्रहरी र अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने कुरा छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रयासहरू छन्। 'एड्रेसिङ करप्शन इन पुलिस रिफर्म' नामक अध्ययनले प्रहरीमा भ्रष्टाचारका चुनौती र अवसरहरू उल्लेख गरेको छ।यसमा तलब वृद्धि, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, करियर सुरक्षा र तनावपूर्ण कार्य वातावरण सुधार्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, 'पब्लिक सेफ्टी एन्ड पुलिसिङ इन नेपाल' दस्तावेजले राजनीतिक दलहरूले पुलिस सुधारका सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्ने बताउँछ।
हालका घटनाहरूमा, प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अधिकृतहरूलाई असम्बन्धित सोशल मिडिया ग्रुपहरूबाट हट्न आदेश दिएका छन्, जसले संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट बचाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। तर, २०२५ को जेन जेड आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारले प्रहरीमा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू समावेश छन्। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य प्रभाव (जस्तै अमेरिकी एनजीओहरूको आरोपित भूमिका) ले सुधारलाई चुनौती दिइरहेको छ।
चुनौतीहरू र भविष्यका दिशा
सुधारका प्रयासहरू भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र स्रोत अभावले प्रहरीलाई कमजोर बनाएको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले चुनावसम्म स्थिरता कायम गर्न प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तर संगठनको मनोबल कम र हतियार अभावले सुरक्षा चुनौती थपेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न संवैधानिक सुधार, स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। संघीयताको भावनालाई मजबुत बनाउँदै प्रादेशिक प्रहरीलाई अधिकार दिनु पर्छ। अन्ततः, नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक र जनकेन्द्रित बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ। यसले मात्र देशको सुरक्षा र कानुन व्यवस्था मजबुत हुन सक्छ।
