काठमाडौँ: नयाँ शक्ति र युवा उत्साहको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारले नेपालको आगामी दशकको मार्गचित्र स्पष्ट पार्ने गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यो मस्यौदा केवल सरकारी घोषणा मात्र नभई नेपाली राज्य संयन्त्रको चरित्र नै बदल्ने एक ‘महत्वाकांक्षी परियोजना’ का रूपमा देखिएको छ।
१. सुशासनमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: २०४६ पछिको हिसाब खोजिने
सरकारले सबैभन्दा ठूलो प्रहार भ्रष्टाचार र दलीय संयन्त्रमाथि गरेको छ।
सम्पत्ति छानबिन: २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणाले पुराना राजनीतिक दलहरूमा त्रास पैदा गरेको छ।
ट्रेड युनियन खारेजी: निजामती सेवा र शिक्षण संस्थालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र 'मेरिटोक्रेसी' (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने आँट सरकारले देखाएको छ।
२. अर्थतन्त्र र रोजगारी: १५ लाख नयाँ काम
आर्थिक लक्ष्य: ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्याउने र GDP लाई १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
कर स्थिरता: लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नगर्ने कानुनी प्रत्याभूति दिइनेछ।
Earn While You Learn: विद्यार्थीहरूलाई पढ्दापढ्दै आयआर्जनको बाटो खोल्ने र ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी मस्यौदामा छ।
३. ऊर्जा र पूर्वाधारमा छलाङ
विद्युत् क्रान्ति: आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य छ।
महेन्द्र राजमार्ग: ३ वर्षभित्र यो मेरुदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
४. ‘नेपाल प्रथम’ र डायस्पोरा कनेक्ट
परराष्ट्र नीति: ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को मूल मन्त्रसहित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ।
डायस्पोरा बण्ड: विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी भित्र्याउन वार्षिक १ खर्बको बण्ड जारी गर्ने योजना छ।
निष्कर्ष: कार्यान्वयन कि कल्पना?
सरकारको यो मस्यौदाले सर्वसाधारणमा ठूलो आशा जगाएको छ। 'एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल' देखि 'विगतका विभेदप्रति राज्यको क्षमायाचना' सम्मका विषयले सामाजिक र प्राविधिक क्रान्तिको संकेत गरेका छन्। तर, संसदमा दुई-तिहाइ नजिक रहेको बालेन-रवि गठबन्धनका लागि यी बुँदाहरूलाई कानुनी रूप दिन र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध चिर्नु नै मुख्य चुनौती हुनेछ।
