बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नौ महिनाको अवधिमा आफ्नो वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा कुल २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रूपैयाँ राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ। प्रदेश सरकारको आयको मुख्य मेरुदण्ड मानिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारीसाधन करको असुली सुस्त देखिएपछि समग्र लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ। त्यस्तै, सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट र अनुमतिपत्र नवीकरण लगायतका सवारी कर शीर्षकबाट पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको अवस्था पनि लक्ष्यको तुलनामा मध्यम देखिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशले झण्डै साढे सात अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ।
राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत हुन नसक्नुमा मुलुकमा व्याप्त आर्थिक तरलता प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयको ठहर छ। आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गाको कारोबार र नयाँ सवारीसाधन खरिद-बिक्रीमा आएको भारी गिरावटले सरकारी आयमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसबाहेक, गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन्जी आन्दोलन'का क्रममा राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायहरूमा पुगेको भौतिक क्षतिका कारण पनि प्रशासनिक कामकारबाहीमा अवरोध पुगेको जनाइएको छ। बाँकी तीन महिनामा राजस्वको गति नबढे प्रदेशका कतिपय विकास योजनाहरूमा बजेट अभाव हुन सक्ने देखिएको छ।
