नरेन्द्र शाही - काठमाडौँ: अमेरिकी कंग्रेसका लागि तयार पारिएको एक विस्तृत रिपोर्टले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई 'युवा विद्रोहको परिणाम' का रूपमा चित्रण गरेको छ। ५ मार्च २०२६ को निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको १८२ सिटको भारी बहुमतलाई सन् १९९९ पछिको ऐतिहासिक सफलता मान्दै रिपोर्टले यसलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको व्यापक जनआक्रोशको प्रतिफल भनेको छ।
रिपोर्टका मुख्य बुँदाहरू:
१. बालेन-रास्वपा गठबन्धन: 'सिद्धान्त भन्दा स्वार्थ'
रिपोर्टले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र रास्वपाबीचको सहकार्यलाई 'स्वार्थप्रेरित गठजोड' को रूपमा व्याख्या गरेको छ। बालेन स्थापित-बागी (Anti-establishment) छविका कारण लोकप्रिय भए पनि शासन सञ्चालनका विशिष्ट योजनाहरूमा उनी 'अल्प' रहेको र परम्परागत सञ्चारमाध्यम भन्दा फेसबुक पोस्टमा मात्र निर्भर रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
२. सेप्टेम्बर २०२५ को विद्रोह र ओलीको बहिर्गमन
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको युवा आन्दोलनमा ७५ जनाको मृत्यु र ५८६ मिलियन डलरको आर्थिक क्षति भएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ। सोही आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको र सुशीला कार्कीको अन्तरिम नेतृत्व हुँदै बालेन प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने बाटो खुलेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
३. भू–राजनीतिक चुनौती र अमेरिकी सहायता
ट्रम्प प्रशासनको नीति: सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले नेपालको ३२९ मिलियन डलर सहायता रोके पनि पछि एमसीसी (MCC) परियोजनालाई जारी राख्ने निर्णय गरेको र ५० मिलियन डलर थप गरेको विषयलाई रिपोर्टले प्राथमिकता दिएको छ।
तिब्बती शरणार्थी: अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको र त्यसमा चीनको दबाब हुनसक्ने चासो व्यक्त गरेको छ।
४. आर्थिक संकटको पहाड
नयाँ सरकारका सामु खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध (इरान-इजरायल युद्धका कारण), ऊर्जा अभाव र उच्च युवा बेरोजगारी जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू रहेको औँल्याइएको छ।
निष्कर्ष: ‘खुलिनसकेको’ विदेश नीति
रिपोर्टले बालेन सरकारको विदेश नीति अझै 'खुला प्रश्न' का रूपमा रहेको बताएको छ। भारत र चीनबीचको सन्तुलन र रास्वपाको 'विकास कूटनीति' ले आगामी दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कता जान्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अमेरिकी बुझाइ छ।
