रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं। नेपालको राजनीतिमा दशकौँदेखि बलियो मानिएको कम्युनिस्ट शक्ति यसपटक अभूतपूर्व संकटमा पुगेको देखिएको छ। भक्तपुरदेखि झापासम्म फैलिएका परम्परागत वामपन्थी किल्लाहरू एकपछि अर्को गरी ढल्दै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ। नेतृत्वको दम्भ, जनताको वास्तविक समस्यासँग टाढिँदै गएको राजनीति र सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्तिले गर्दा संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिस्ट शक्तिले यति ठूलो झट्का बेहोरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
कुनै समय नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अभेद्य गढ मानिने भक्तपुर–१ मा समेत यसपटक नयाँ राजनीतिक समीकरण देखिएको छ। पञ्चायतकालदेखि नै स्थापित मानिएको त्यो किल्ला रास्वपाका उम्मेदवारले भत्काइदिए। लामो समयदेखि नेमकिपाले जित्दै आएको क्षेत्रमा पहिलोपटक उनीहरू पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै चकित भएको छ।
राजधानी उपत्यकामा आएको नतिजा अझ चकित पार्ने खालको छ। काठमाडौंका १०, ललितपुरका ३ र भक्तपुरका २ गरी उपत्यकाका १५ वटै प्रतिनिधिसभा सिटमा रास्वपाले विजय हासिल गरेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा राजधानी क्षेत्रबाट यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन कहिल्यै देखिएको थिएन। दशकौँदेखि कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट दलहरूले प्रभाव जमाउँदै आएको क्षेत्र यसपटक पूर्ण रूपमा नयाँ शक्तितर्फ ढल्किएको छ।
राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदा राजधानी क्षेत्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण आधारभूमि मानिन्थ्यो। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको चार सिटमध्ये एक सिट यही क्षेत्रबाट थियो। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा यहाँको जनमतले वामपन्थी राजनीतिलाई मजबुत बनाउँदै आयो। २०४८ सालको निर्वाचनमा मदन भण्डारीले काठमाडौंमा ऐतिहासिक जित निकाल्दै एमालेको राजनीतिक आधार झन् बलियो बनाएका थिए। त्यसपछि पनि राजधानी कम्युनिस्ट राजनीतिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिँदै आएको थियो।
तर यसपटकको निर्वाचन परिणामले त्यो इतिहासलाई नै उल्टाइदिएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेताहरू समेत आफ्नो जमानत जोगाउन संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था आएको छ। धेरै स्थानमा उनीहरू तेस्रो र चौथो स्थानमा खुम्चिएका छन्। केही प्रभावशाली नेताहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो परिवर्तनको मूल कारण कम्युनिस्ट नेतृत्वको व्यवहार र जनतासँग कमजोर हुँदै गएको सम्बन्ध हो। आम नागरिकका वास्तविक समस्या, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक अवसरजस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको थियो। सामन्तवादी शैलीको विरोध गरेर राजनीति सुरु गरेका नेताहरू नै सत्तामा पुगेपछि त्यस्तै शैलीमा देखिन थालेपछि जनताले विकल्प खोज्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार र दलाल पूँजीसँग नजिकिएको आरोप पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा एक समय जनताको अधिकार र समानताको आवाज उठाउने राजनीतिक शक्तिप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। यही कारणले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर मिलेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
इतिहास हेर्दा कम्युनिस्ट शक्तिले नेपालमा अत्यन्त प्रभावशाली जनमत पाएको समय पनि थियो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले झन्डै ५६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यो बेला संसदमा कम्युनिस्ट दलहरूको प्रभाव अत्यन्त बलियो थियो।
तर अहिलेको चुनावी परिणामले त्यो शक्ति संरचना नै उल्टिएको संकेत दिएको छ। धेरै क्षेत्रमा कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा उनीहरूको मत अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। देशभरको प्रारम्भिक नतिजाले कम्युनिस्ट शक्ति विगतका तुलनामा निकै सानो आकारमा खुम्चिन सक्ने संकेत गरेको छ।
यद्यपि कम्युनिस्ट नेताहरू भने यो पराजयलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्छन्। उनीहरूका अनुसार विचारधारा मर्दैन, तर राजनीतिक व्यवहार सुधार गर्न जरुरी छ। जनताको भावना बुझ्दै संगठन पुनर्गठन गर्न सके कम्युनिस्ट राजनीति पुनः उठ्न सक्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
तर वर्तमान नतिजाले भने एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपाली मतदाता अब पुराना राजनीतिक संरचनाप्रति मात्र निर्भर छैनन्। उनीहरू परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व र परिणाममुखी राजनीतितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यही परिवर्तनको लहरले अहिलेको चुनावलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति परिवर्तनको रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।
