काठमाडौँ, १३ चैत २०८२ | #SudanGurung #BreakingNews #InvestigationReport #EcoPoliNews
नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले कार्यभार सम्हालेकै साँझ सुरक्षा निकायका दुई प्रमुखहरूसँग सिंहदरबारमा 'डेढ घण्टा लामो' गोप्य र निर्णायक छलफल गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्यालसँगको यो म्याराथन बैठकले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ।
यद्यपि छलफलको आधिकारिक विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन, तर आजै मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै यो भेटलाई अत्यन्तै अर्थपूर्ण मानिएको छ।
के प्रतिवेदन कार्यान्वयनको 'काउन्टडाउन' सुरु भएको हो?
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै भएको यो भेटमा जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र त्यसमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि चालिने कानुनी कदमबारे प्रारम्भिक खाका कोरिएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा निम्न गम्भीर विषयहरू समेटिएका छन्:
- राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस: प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
- सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन: प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित शान्ति-सुरक्षाको चुनौती र गिरफ्तारी वा सोधपुछको प्रक्रियाबारे दुई आईजीपीसँग मन्त्रीले ब्रिफिङ लिएको बुझिएको छ।
- भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग: प्रतिवेदनले औंल्याएका अधिकार दुरुपयोगका घटनाहरूमा प्रहरीको विशेष टोली (CIB) परिचालन गर्ने तयारी समेत भइरहेको संकेत मिलेको छ।
"एक्सन-ओरिएन्टेड" गृहमन्त्रीको पहिलो परीक्षा
आजै मात्र "म धेरै नबोलिकन काम गरेर देखाउनेछु" भन्दै पदभार सम्हालेका सुदन गुरुङका लागि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो। एकातिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुराना ऐन खारेज गरेर आर्थिक क्रान्तिको बिगुल फुकेका छन् भने अर्कोतिर गृहमन्त्रीले 'हाइप्रोफाइल' दोषीहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउने तयारी थालेका छन्।
आजका ३ मुख्य घटनाक्रम: एकै नजरमा
- ऐन खारेजी: अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा १५ असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने निर्णय।
- सुरक्षा सतर्कता: लाप्चे जलविद्युतको हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट जोगियो, सबै सकुशल।
- न्यायिक सक्रियता: गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री र आईजीपीहरूबीच सघन छलफल।
राजनीतिक विश्लेषण: यदि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीमाथि फौजदारी मुद्दा अगाडि बढाएमा, यो नेपाली राजनीतिकै सबैभन्दा ठूलो 'कानुनी मोड' हुनेछ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले 'पुरानो संयन्त्र' लाई चुनौती दिने संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ।
