मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा कडाइ गरिएसँगै सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनबीच तनाव बढेको छ। लामो समयदेखि 'नेपाल बार काउन्सिल' र 'नेपाल बार एसोसिएसन' बाट जारी परिचयपत्रका आधारमा सहज प्रवेश पाउँदै आएका वकिलहरूलाई अहिलेको सरकारले उक्त सुविधामा रोक लगाएको हो। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले यो कदमको विरोध गर्दै यसअघिको सहज पहुँचका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
सिंहदरबारभित्रै 'प्रशासकीय अदालत' रहेकाले कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति अनिवार्य भए पनि परिचयपत्रका आधारमा छिर्न नदिँदा कानुनी सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ। यसअघि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा सुरु भएको यो व्यवस्थालाई अहिलेको सरकारले उल्ट्याएपछि कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूमाथि 'निसाना साँधिएको' आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीको गिरफ्तारीलाई 'गैरकानुनी' भन्दै बहस गरेकै कारण सरकारले वकिलहरूलाई 'दोस्रो दर्जाको नागरिक' जस्तो व्यवहार गरेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ।
अब कसरी छिर्ने?
प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीका अनुसार अब कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबार प्रवेशका लागि निम्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ:
कानुन व्यवसायी: नागरिक एप (Nagarik App) मार्फत 'सिंहदरबार गेट पास' लिएर मात्र प्रवेश गर्न पाइने।
मुद्दाका पक्ष र वारेस: आफ्नो 'तारिख पर्चा' देखाएर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था।
