मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किरण पण्डित लाई नेपाल राष्ट्र बैंक को डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेसँगै केन्द्रीय बैंकभित्र नयाँ प्रशासनिक अभ्यास सुरु भएको संकेत देखिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि दुवै डेपुटी गभर्नर एकैपटक नियुक्त गर्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक सरकारले एक जना मात्रै नियुक्ति गरेर फरक रणनीति अपनाएको हो। यस निर्णयले वित्तीय क्षेत्रभित्र उत्सुकता बढाएको छ, किनकि अब दोस्रो डेपुटी गभर्नर कहिले नियुक्त हुन्छ भन्ने विषय खुला राखिएको छ।
स्रोतका अनुसार, दुवै पद एकैपटक रिक्त हुँदा संस्थागत कामकाजमा असहजता देखिने गरेको थियो। विशेषगरी गभर्नर बाहिर रहँदा निर्णय प्रक्रियामा समस्या आउने भएकाले अब पदावधि फरक–फरक हुने गरी नियुक्ति व्यवस्थापन गर्ने सोच अघि बढाइएको बताइएको छ।
यसअघि युवराज खतिवडा गभर्नर रहेका बेला राजनीतिक सहमतिका कारण डेपुटी गभर्नर नियुक्ति एकैपटक गरिएको थियो। त्यसपछि यो अभ्यास निरन्तर चल्दै आएको थियो। तर अहिले उक्त शैलीबाट बाहिर निस्किने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकभित्र दुई डेपुटीमध्ये एक जनालाई वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर तोक्ने प्रावधान छ, जसले गभर्नरको अनुपस्थितिमा नेतृत्व सम्हाल्ने गर्छ। तर हाल नियुक्त भएका पण्डितलाई भने वरिष्ठ वा कनिष्ठ भनेर वर्गीकरण गरिएको छैन। भविष्यमा उनीभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति अर्को डेपुटीमा आएमा वरिष्ठ जिम्मेवारी त्यही व्यक्तिलाई दिन सकिने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। यसअघि बम बहादुर मिश्र र निलम ढुंगाना को कार्यकाल सकिएपछि फागुन २४ गतेदेखि दुवै पद खाली थिए।
वि.सं. २०६२ सालमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका पण्डितले बैंक सुपरीवेक्षण, नियमन, वित्तीय समावेशिता, ग्राहक संरक्षण तथा भुक्तानी प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागमा लामो अनुभव बटुलेका छन्। यही अनुभवका आधारमा उनलाई अहिलेको जिम्मेवारी दिइएको बुझिएको छ।
यो नियुक्तिले केवल पदपूर्ति मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्व संरचना कसरी पुनर्संयोजन हुँदैछ भन्ने संकेत पनि दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
