प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि 'नतिजामुखी' बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले 'रुपान्तरणकारी बजेट' ल्याउने उद्घोष गरेसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूसँग कडा 'चेकलिस्ट' सहित छलफल सुरु गरेको छ। अबका योजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) र जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिएको छ। "काम सुरु नहुने तर बजेट ओगट्ने" पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै सरकारले अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने र १६औँ योजनाको लक्ष्यसँग तादाम्य मिलाउने रणनीति लिएको छ। सुशासन मार्गचित्र र डिजिटल गभर्नेन्सलाई केन्द्रमा राखेर तयार भइरहेको यो बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
१७ चैत २०८२, मङ्गलबार ०३:२९ मा प्रकाशित
