काठमाडौं - गत भदौको 'जेनजी विद्रोह'को राप र तापबाट जन्मिएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा भिन्नै दृश्यका साथ आरम्भ भएको छ। बिहीबार बसेको संसद्को पहिलो सत्रमा सत्तापक्षको आत्मविश्वास, प्रतिपक्षको आशंका र स्वतन्त्र सांसदहरूको मौलिक एजेन्डाहरूको तीव्र घर्षण देखियो। नयाँ समीकरण र नयाँ अनुहारहरूको उपस्थितिले संसद्को माहोल परम्परागतभन्दा निकै आक्रामक र जुझारु देखिएको छ।
रविको 'रफ्तार' र ऐतिहासिक माफीको घोषणा
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले रोष्ट्रमबाटै शताब्दीयौंदेखिको जातीय विभेद र सामाजिक अन्यायका विरुद्ध राज्यका तर्फबाट सार्वजनिक माफी मागेका छन्। उनले आजसम्मको विभेदलाई 'संगठित अपराध'को संज्ञा दिँदै अबको न्यायले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने उद्घोष गरे।
लामिछानेले सरकारको कार्यशैली र रफ्तारसँग अभ्यस्त हुन कर्मचारीतन्त्र र विपक्षीलाई आग्रह गर्दै अब संसद् प्रतिशोध साध्ने थलो नभई सुशासनको केन्द्र बन्ने दाबी गरे। बिचौलिया र माफियाको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दै उनले भने, "हामीलाई सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न म्यान्डेट प्राप्त छ, र यो रफ्तार अब रोकिने छैन।"
एमालेको आक्रोश र 'बादल'को गर्जन
बैठकको सुरुवातमै नेकपा एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउलाई लिएर कडा प्रतिवाद गर्यो। एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा 'बादल'ले रास्वपाको जितलाई 'जादुमयी' भन्दै यसका पछाडि सेना, विदेशी फाउन्डेसन र विभिन्न अदृश्य शक्तिहरूको हात रहेको गम्भीर आरोप लगाए। उनले सरकारको वैधानिकता र रास्वपाको उदयमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्लाई तताएका थिए।
कांग्रेसको प्रश्न: खरानी भएको संसद् र न्यायको माग
नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर सरकारलाई कठघरामा उभ्याएको छ। सांसद भीष्मराज आङ्देबेले संसद् भवन खरानी भएको क्षण सम्झाउँदै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको नियतमाथि शंका व्यक्त गरे। २४ भदौको ध्वंस र २३ भदौको दमन दुवैलाई समान रूपले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
हर्कको 'एमसीसी खारेजी' देखि महावीरको 'निष्पक्षता' सम्म
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङले संसद्मा दर्जनौं मागहरूको चाङ लगाए। एमसीसी खारेजी, सिमानामा सेना परिचालन, र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्ता मुद्दा उठाउँदै उनले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
उता, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई न्याय दिन र देशलाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न माग गरे। बैठकको अन्त्यमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफूलाई 'अचम्मको सांसद' को रूपमा चित्रण गर्दै आफू कुनै पक्ष वा विपक्षमा नलागी देश विकास र आविष्कारको मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।
पहिलो बैठकले नै यो स्पष्ट पारेको छ कि आगामी दिनमा संसद् सुशासनको बहस र राजनीतिक शक्ति संघर्षको एउटा निकै तातो मैदान बन्नेछ। जनअपेक्षाको पहाड र दलहरूको आपसी टकरावका बीच संसद्ले कस्तो गति लिन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।
