रविन्द्र कट्टेल - State Partnership Program (SPP) अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (Department of Defense) को एक सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अमेरिकी नेसनल गार्ड (National Guard) र कुनै पनि साझेदार मुलुकको सेना वा सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ।
यसको सुरुवात सन् १९९३ मा सोभियत संघको विघटनपछि पूर्वी युरोपेली देशहरूलाई सहयोग गर्न गरिएको थियो। हाल विश्वका १०० भन्दा बढी देशहरू यसमा सहभागी छन्।
एसपीपीले के गर्छ?
यो कुनै 'सैन्य गठबन्धन' भन्दा पनि क्षमता अभिवृद्धि र अनुभव साटासाट गर्ने प्लेटफर्म हो। यसका मुख्य कार्यहरू यसप्रकार छन्:
विपद् व्यवस्थापन: भूकम्प, बाढी र डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपदको समयमा उद्धार र राहतका लागि सेनाको क्षमता बढाउने।
अनुभव आदान–प्रदान: हवाई सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, र खोज तथा उद्धारका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको प्रविधि र सीप सिक्ने।
शान्ति स्थापना: संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा जाने सैनिकहरूको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने।
मानवीय सहयोग: स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता नागरिक क्षेत्रमा सैन्य–नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्ने।
२. नेपालको सन्दर्भमा एसपीपी विवाद
नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका लागि एसपीपीमा सहभागी हुन औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपाललाई यसमा समेटिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा ठुलो राजनीतिक र नागरिक स्तरमा बहस सुरु भयो।
मुख्य विवादको कारण:
यसलाई अमेरिकाको 'इन्डो–प्यासिफिक रणनीति' (IPS) को सैन्य पाटोका रूपमा हेरियो।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने र छिमेकी राष्ट्रहरू (चीन र भारत) सँगको सन्तुलन बिग्रने आशङ्का गरियो।
अमेरिकी सेना नेपालमा स्थायी रूपमा बस्ने वा सैन्य आधार इलाका (Base) बनाउने भ्रम र चिन्ता व्यक्त भयो।
३. नेपालको निर्णय: तीन वर्षअघिको 'फिर्ता'
नेपाल सरकार (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्) ले २०७९ असार ६ (२१ जुन २०२२) मा एसपीपीमा अगाडि नबढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
पत्र पठाएको मिति: साउन ९, २०७९ (जुलाई २५, २०२२) मा नेपालले अमेरिकालाई औपचारिक पत्र पठाउँदै एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी गराएको थियो।
अहिलेको स्थिति: नेपाल प्राविधिक रूपमा यसबाट अलग भइसकेको छ। तर, समय–समयमा हुने उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमण र नयाँ सरकार गठनका बेला यसलाई फेरि ब्युँताउन लागिएको हो कि भन्ने आशङ्का राजनीतिक वृत्तमा उठ्ने गरेको छ।
एसपीपी आफैँमा विपद् व्यवस्थापन र सैन्य क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम भए तापनि नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण यो सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न सक्ने डर सधैँ कायमै रहन्छ। त्यसैले नेपालले कुनै पनि विदेशी सैन्य संयन्त्रमा सामेल नहुने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ।
