काठमाडौँ, ११ चैत - 'जेन–जी' आन्दोलनका क्रममा भएको महाविध्वंशको छानबिन प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि जन्माएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको आयोगले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न 'आपराधिक जत्था' बारे मौनता साधेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो।
१. प्रहरी हत्यामा आयोगको 'मौनता'
भदौ २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा महाराजगञ्ज वृत्तका असई मिलन राय र जवान उत्तम थापाको प्रदर्शनकारीले सडकमा घिसार्दै निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए। "गोली हान्ने डीएसपी यही हो" भन्दै भ्रम फैलाएर उनीहरूमाथि लाठी बर्साइएको भिडियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आयोगले ती हत्याराहरूको पहिचान र कारबाहीबारे स्पष्ट नबोल्नुलाई सुरक्षा निकायले 'अन्यायपूर्ण' ठानेको छ।
२. गोली चलाउने आदेश: को थियो जिम्मेवार?
भदौ २३ मा २२ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुने गरी गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान अझै अस्पष्ट छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित सुरक्षा प्रमुखहरूलाई 'स्थिति सम्हाल्न नसकेको' भन्दै फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरे पनि वास्तविक 'कमाण्डर' को थियो भन्नेमा अन्योल कायमै छ।
३. सिडिओ र आईजीपीलाई 'एउटै डालो' मा राखिएकोमा आपत्ति
सुरक्षा निकायको मुख्य असन्तुष्टि कार्यक्षेत्र र अधिकारको बाँडफाँटमा देखिएको छ:
सिडिओको अधिकार: स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने र भीड नियन्त्रणका लागि गोली चलाउने आदेश दिने अन्तिम अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) सँग हुन्छ।
आईजीपीको भूमिका: आईजीपीहरू सुरक्षा समितिको बैठकमा उपस्थित भए पनि कानुनी रूपमा गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार उनीहरूसँग हुँदैन।
टिप्पणी: अधिकार सम्पन्न सिडिओ र सल्लाहकारको भूमिकामा रहने आईजीपीहरूलाई एउटै प्रकृतिको कारबाही सिफारिस गर्नु 'न्यायोचित' नभएको सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ। स्रोत : जनआस्था
