काठमाडौं, १३ चैत २०८२ | #ecopolinews नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रशासनिक शुद्धीकरणका लागि कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न उनले "नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद" को अवधारणा अघि सारेका हुन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले कुनै पनि सरकारी कामको सिलसिलामा कर्मचारीले घुस मागेमा वा दुःख दिएमा तत्काल जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई अपिल गरे।
गृहमन्त्रीको 'एक्सन प्लान': मुख्य विशेषताहरू
हेलो गृहमन्त्री हटलाइन: भ्रष्टाचार र घुसखोरीका उजुरी सुन्नका लागि २४ सै घण्टा खुला रहने 'कमान्ड सेन्टर' र विशेष हटलाइनको व्यवस्था।
गोप्य उजुरी पेटिका: प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासनमा मन्त्रीको सचिवालयले सिधै हेर्ने गरी डिजिटल उजुरी पोर्टलको सुरुवात।
स्ट्रिङ अपरेसन: घुस लिने र दिने दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन 'सिभिल ड्रेस' मा विशेष टोली परिचालन गरिने।
बिचौलिया निषेध: सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्णतः निषेध गर्ने र सेवाग्राहीलाई 'टोकन सिस्टम' मार्फत छिटो सेवा दिने।
"म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ"
मन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा गृह प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कर्मचारीहरूलाई सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।
"यदि कुनै पनि तहको कर्मचारीले तपाईंको काम रोकेर घुसको बार्गेनिङ गर्छ भने, डराउनु पर्दैन। सिधै मन्त्रालयको हटलाइनमा फोन गर्नुस् वा मलाई जानकारी दिनुस्। दोषी पाइए तत्कालै निलम्बन र कडा कारबाही हुनेछ," मन्त्री गुरुङले भने।
भीआईपी सवारी र भ्रष्टाचार विरुद्धको जुगलबन्दी
आजै मात्र भीआईपी सवारीमा सडक ठप्प पार्ने परम्परा अन्त्य गर्ने निर्देशन दिएका गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक सुधार र गृहमन्त्री गुरुङको प्रशासनिक सुधारले वर्तमान सरकारको "डेलिभरी" केन्द्रित छवी निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ।
