मुगु । गृह मन्त्रालयमा सल्लाहकारको कुनै दरबन्दी वा नियुक्ति नभए पनि मुगुका अनिल बानियाँले 'गृहमन्त्रीको सल्लाहकार' भन्दै सरकारी कार्यक्रमहरूमा हैकम जमाउन थालेका छन्। बाजुराको कोल्टी र मुगुको खत्याडमा आयोजित मालपोत तथा नापी कार्यालयका उद्घाटन कार्यक्रमहरूमा बानियाँले आफूलाई मन्त्री सुधन गुरुङको सल्लाहकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रशासनिक मर्यादाको धज्जी उडाएका हुन्। मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारी र सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरू उपस्थित रहेको सो औपचारिक कार्यक्रममा उनलाई प्रोटोकल मिचेर सुरक्षा प्रमुखहरूभन्दा अगाडि आसनग्रहण गराइएको थियो।
गृहमन्त्रीको सचिवालयले हालसम्म स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीबाहेक अन्य कसैलाई पनि नियुक्त नगरेको स्पष्ट पारेको छ। कार्कीका अनुसार बानियाँ मन्त्री गुरुङसँग पूर्वपरिचित र 'हामी नेपाली' संस्थाको सदस्य भए तापनि उनले हालसम्म कुनै औपचारिक जिम्मेवारी पाएका छैनन्। यद्यपि, बानियाँले आफूलाई गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री बनाउनेसम्मको भूमिका आफ्नो रहेको दाबी गर्ने गरेका छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना कुनै पनि मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाइँदैन, तर बानियाँले भने कुनै कानुनी आधारबिनै राज्य संयन्त्रमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेका छन्।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले मर्यादा विपरीत बानियाँलाई अगाडि राखिएको स्वीकार गर्दै यसले प्रशासनिक गरिमामा चोट पुर्याएको बताएका छन्। उनले जनतालाई सेवा दिने हतारोमा नियमविपरीतको यो कृत्यप्रति मौन बसेको तर्क गरे पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन हाँक्ने व्यक्तिहरू नै एउटा पदविहीन व्यक्तिको अगाडि निरीह देखिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। विवादित छविका बानियाँ यसअघि पनि सडक विभागबाट व्यक्तिगत लाभ लिने र सचिवहरूको सरुवा बदर गराउनेसम्मका चलखेलमा मुछिएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले सुशासनको नारा दिइरहँदा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूकै अगाडि एउटा सामान्य व्यक्तिले 'नक्कली पद' धारण गरेर मोजमस्ती गर्नुले सुरक्षा संयन्त्रको लापरबाही छताछुल्ल पारेको छ। सुरुमा सचिवालयमा बस्ने प्रयास असफल भएपछि असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएको भनिएका बानियाँले अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा सहजीकरणका नाममा गर्ने चलखेलले गृहमन्त्रीकै छविलाई समेत कठघरामा उभ्याएको छ। यस्ता गतिविधिले प्रशासनिक मर्यादालाई मात्र नभई विधिको शासनलाई समेत उपहास गरेको स्थानीय र कर्मचारीहरूले महसुस गरेका छन्। source:nepal press
